राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येईल अशी घोषणा रविवारी केली होती. मात्र मलिक यांच्या या घोषणेनंतर महाविकास आघाडी मधील अनेक नेत्यांनी नाराजी दर्शवली आहे अशी माहीती खात्रीदायक सूत्राच्या माध्यमातून समोर येत आहे. मोफत लस सर्वांना द्यावी याबाबत ही मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील गरीब आणि दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही काही मंत्र्यांची भूमिका आहे. राज्यात वय वर्ष १८ ते ४५ मध्ये पाच कोटी नागरिक येतात. याचा अर्थ या नागरिकांना १० कोटी लसींचे डोस लागणार आहेत.
जर राज्यातील सरसकट सर्व नागरिकांना लस मोफत द्यायची झाली तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटींचा आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी फक्त गरिबांनाच लस मोफत द्यावी, तर दुसरीकडे ज्यांना परवडत त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी असे ही काही मंत्र्यांचे स्पष्ट मत आहे.
मंत्री नवाब मलिक यांनी महाविकासआघाडी राज्यात मोफत लस देईल आणि याबाबत केबिनमध्ये निर्णय होईल असे बोलून दाखवले त्यानंतर मग सायंकाळी शिवसेनेचे नेते कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला लस देणे सरकारची भूमिका आहे, त्यामुळे लोकांना मोफत लस देण्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. पण काही क्षणातच आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःचे पहिले ट्विट डिलीट केले.