मुंबई : सध्या संपूर्ण देशावर कोरोनाचे संकट उभे थाटलेले दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर युद्ध पातळीवर कोरोनाच्या लसीकरणाला राज्यभरात सुरवात झाली होती. तसेच येत्या १ मे पासून १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना सुद्धा लस घेण्याचे निर्देश केद्र सरकारने दिले आहेत. राज्यात लस मोफत द्यायची की नाही यावरून आघाडी सरकारमध्ये एक मत होताना दिसून येत नव्हते. मात्र आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील जनतेला कोरोनावरील लस मोफत देण्याचा निर्णय आज ठाकरे सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोफत लसीकरणाचा मुद्दा चर्चेत होता. तशी मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. अखेर आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. १८ ते ४५ वर्ष वयोगटात असलेल्या ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणत: लसींचे १२ कोटी डोस लागतील. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साडे सहा हजार कोटींचा भार पडणार आहे.
आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत यावर इतर मंत्री सहकाऱ्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी मोफत लस देण्याचे जाहीर केले होत. यावरून आघाडीच्या इतर नेत्यांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत लसीचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकतात असे विधान केले होते.
