राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाने आपलं डोकं वर काढलं आहे. आज वाढत असलेली रुग्णसंख्या राज्याला पुन्हा एकदा लॉकडाउनच्या दिशेने घेऊन जात आहे असे संकी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शवला होता. तसेच गोरगरीब लोकांची प्रथम व्यवस्था करा अशी सूचना त्यांनी मांडली होती. याच मुद्द्यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून फडणवीसांचा समाचार घेण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनमुळे ज्या गोरगरीबांचे पोट मारले जाणार आहे, त्यांना जगण्यापुरता आर्थिक मदत करावी व अशा गरजूंच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी, ही देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना चांगली आहे. पण त्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सढळ हस्ते मदत करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकून पळ काढता येणार नाही. शेवटी मोदींच्या नावाने देश चालत आहे. लसीपासून लॉकडाऊनपर्यंत मोदीनामाचा उत्सव सुरु असताना राज्यांना मदत करुन या उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य नाही का, असा सवाल विचारण्यात आला आहे.
कोरोनाचे निर्बंध लावताना हातावर पोट असलेल्या गरजूंचा विचार करावा लागेल. रोजगार बंद होईल, मोठा वर्ग पुन्हा नोकऱ्या गमावेल, लहान दुकानदार, फेरीवाले यांच्या जीवनाची गाडी थांबेल व त्यामधून अस्वस्थता आणि असंतोषाची ठिणगी पडेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. मात्र, तसा काही उद्रेक होईल, असे वाटत नाही. लोकांना समजावण्याचे काम जसे सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे, अशी भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली आहे.
