मुंबई : रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी मन की बात या कार्यक्र्रमातून संवाद साधला होता. यावेळी केंद्र व राज्य सरकार कोरोनाच्या संसर्गाविरोधात लढा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत असल्याबाबत ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी दिली होती. आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आपल्या देशातील आरोग्य यंत्रणा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळताना, ऑक्सिजन बेडअभावी कोरोना रुग्णांचे जीव जाताना जग पाहत आहे.
आज समोर दिसत असलेले चित्र भयंकर आणि भयावहक आहे. पण मोदींनी दुसऱ्या लाटेची ‘मन की बात’ वेळीच समजून घेतली असती तर आज कोरोनाच्या त्सुनामीत देशाला गटांगळय़ा खाण्याची वेळ आली नसती, असा टोला शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारला लगावला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून वाढता कोरोनाबद्दल भाष्य करण्यात आलं आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’मधून कोरोनाची दुसरी लाट, त्याविरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारे लढा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत असल्याबाबत ग्वाही दिली. ही लढाई सुरू आहे हे खरेच, पण ती सुरू होण्यापूर्वी केंद्राने काही गोष्टींची पूर्वखबरदारी, पूर्वतयारी केली असती तर? तज्ञांनी खूप आधी दिलेला इशारा गांभीर्याने घेतला असता आणि आता येईल ती ‘त्सुनामी’च असेल ही दुसऱ्या लाटेची ‘मन की बात’ वेळीच समजून घेतली असती तर आज कोरोनाच्या त्सुनामीत देशाला गटांगळय़ा खाण्याची वेळ आली नसती असा टोला लगावला आहे,
मागच्या गेल्या २४ तासांत सलग चौथ्या दिवशी तीन लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांची नोंद झाली तर २७६७ रुग्णांचा मृत्यू झाला. गेल्या आठवडय़ात २४ तासांतील कोरोना रुग्णवाढीचा दर दोन-अडीच लाखांच्या आसपास होता. गेल्या चार दिवसांपासून तीन लाखांच्या वर गेला आहे. दुसऱ्या कोरोना तडाख्याने सर्वच व्यवस्थांची अवस्था हतबल करून टाकली आहे. जसा कोरोना रुग्णवाढीचा रोज उच्चांक गाठला जात आहे, तसा मृत्यूचा आकडाही भयंकर प्रमाणात वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या इन्स्टिटय़ूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स ऍण्ड इव्हॅल्यूशनने दिलेला इशारा काळजाचा ठोका चुकविणाराच आहे. या संस्थेने काढलेल्या निष्कर्षानुसार मे महिन्यात भारतात रोजचा कोरोना मृतांचा आकडा पाच हजारांवर पोहोचू शकतो. १२ एप्रिल ते १ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत देशातील कोरोना मृतांची संख्या तीन लाखांच्या पार जाऊ शकते. वॉशिंग्टनच्या या संस्थेने दिलेला हा इशारा आता तरी केंद्र सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा, असा सल्ला शिवसेनेनं दिला आहे.
