सिरम संस्थेने राज्य आणि केंद्र सरकारला दोन विभिन्न किमतीने लस विकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर अनेकांनी टीका केली होती. आता त्या पाठोपाठ काँग्रेस नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सुद्धा सिरम संस्था आणि केंद्राच्या या निर्णयावर ताशोरे ओढले आहे. ते शुक्रवारी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलत होते. कोरोनाची लस केंद्राला अवघ्या १५० रूपयांत मिळणार असून, हीच लस राज्यांना ४०० रूपयांत खरेदी करावी लागणार आहे. कोरोना लसीतील हा दुजाभाव संपवून राज्यांनाही केंद्राच्याच दराने लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र व राज्यांना वेगवेगळ्या दरात लस देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना चव्हाण म्हणाले की, १८ ते ४५ या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे, तर ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार लसपुरवठा करणार आहे.
मात्र एकंदर लोकसंख्येत १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के असून, ४५ वरील नागरिकांचे प्रमाण जेमतेम २० टक्के आहे. याचाच अर्थ केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना जवळपास दुप्पट लसीकरण करावे लागणार असून, केंद्रापेक्षा राज्यांची लस खरेदी जास्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांना स्वस्त किंवा किमान केंद्र सरकारच्याच दरात लस मिळणे आवश्यक आहे.
आज एकट्या महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या लोकसंख्या सुमारे ५.५० कोटींच्या घरात आहे. प्रत्येक नागरिकाला दोन लसी द्यायच्या असल्याने महाराष्ट्राला एकूण ११ कोटी लसी खरेदी कराव्या लागतील. एका लसीची किंमत ४०० रूपये या दराने महाराष्ट्राला ४ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल.
