डोंबिवली । आरटीई कायद्यात अनेक त्रुटी असून यामध्ये भेदभाव देखील केला गेला आहे. आरटीईकायद्यांतर्गत कायम विनाअनुदानित शाळांचे शासनाकडून जाणीवपूर्वक आर्थिक नुकसान केले जात आहे. विशिष्टघटकांना खूश ठेवण्यासाठी बऱ्याच जणांवर अन्याय होत आहे. याचा विचार करीत आरटीई प्रवेश फक्त आर्थिक निकषांवर देण्यात यावा, पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लाखांवरुन २.५० लाख करण्यात यावी, या मागण्यांकडे डोंबिवलीतील राष्ट्रीय शिक्षण संस्था मुंबईचे अध्यक्ष व विद्यानिकेतन शाळेचे संस्थापक विवेक पंडीत यांनी शिक्षण विभागाला आणि राज्यशासनाकडे पत्रव्यवहार करीत लक्ष वेधले आहे.
कायद्यातील तरतूदींची आर्थिक जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची आहे, असे असताना राज्य शासन खासगी संस्थांना आर्थिक संकटात ढकलत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून केंद्रसरकारने बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ हा कायदा लागू केला.
मात्र, हा कायदा विनाअनुदानीत खासगीशाळांचे आर्थिक नुकसान करणारा आहे. आरटीई कायद्यातील या तिढ्याविषयी आम्ही विविध स्तरातून वारंवार शासनाला सूचना करीत आलो आहोत. मात्र, विशिष्ट घटकांना खूश ठेवण्यासाठी शासन बऱ्याच जणांवर अन्याय करीत आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या बालकांच्या शैक्षणिक फीचा परतावा शासन शाळांना देत नाही.
सरकारकडे निधी येत असेल परंतू त्याचे योग्य वाटप होत नाही. शासन जर फक्त शैक्षणिक फीचा परतावाच शाळांना देणार असेल तर शाळांनी या मुलांच्या मोफत शैक्षणिक साहित्याचा खर्च का करावा? शाळांचे नुकसान रोखण्यासाठी काही सूचना या पत्रात शासनाला करण्यात आलेल्या आहेत.
त्या सूचनांचा विचार व्हायला पाहीजे असे विद्यानिकेतन शाळेचे संस्थापक विवेक पंडीत यांनी सांगितले. या संबंधीचा पत्रव्यवहार त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना केला आहे.
