मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या आरोपामुळे कोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयानंतर अनिल देशमखांनी नैतिकता समजून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच मुद्द्यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून भाजपवर ताशोरे ओढण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करुन धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. आज साबणाचे बुडबुडे सोडून ‘बॉम्ब बॉम्ब’ अशी भीती निर्माण केली जात आहे.
महाराष्ट्रात कुठे काही सळसळ झाली तरी सीबीआय, ईडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला घुसवायची संधी शोधायची हे राज्यातील विरोधी पक्षाचे आद्य कर्तव्यच झाले आहे. राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे व त्यासाठी सध्या आहे ती घडी उलथवायची आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही! अशी सणसणीत टीका शिवसेनेनं केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता. देशमुखांनी राजीनामा दिला व त्यांच्या जागी दिलीप वळसे-पाटील यांना गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली आहे. वनखात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी दीड महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला. पाठोपाठ गृहमंत्री देशमुखांनाच जावे लागले. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? असा प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय आणि येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा? असा खोचक सवालही शिवसेनेनं केला आहे.
